रतलाम -पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने पुलिस गोलीबारी मामले में, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से पूछा है पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जेके जैन की एकल पीठ जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और घटना में 'ताजा और निष्पक्ष' जांच का आदेश दिया। सीएम कमलनाथ और गृह मंत्री बाला बच्चन को लिखे अपने पत्र में, पारस सकलेचा ने आरोप लगाया कि इस घटना के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिम्मेदार हैं और उनके प्रभाव में, जैन आयोग ने दोषियों को बचाने के लिए एक फर्जी रिपोर्ट ’तैयार की है। उच्च न्यायालय और जैन आयोग के समक्ष याचिका दायर करने वाले सकलेचा ने कहा, "जैन आयोग ने किसानों पर गोलीबारी के कृत्य को नियमों के खिलाफ पाया है, लेकिन इसके बाद उन्होंने किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया।" उन्होंने कहा कि आयोग ने जून 2018 में अपनी रिपोर्ट तत्कालीन मुख्यमंत्री को सौंप दी थी, लेकिन इसे चर्चा के लिए विधानसभा में रखने के बजाय, शिवराज सिंह चौहान सरकार ने दोषी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) के निलंबन को रद्द कर दिया और उन्हें अच्छा सम्मान दिया। उन्होंने कहा, 'मैं कमलनाथ सरकार से मांग करता हूं कि वह विधानसभा में रिपोर्ट पेश करे और इसे रद्द करे। अगले सात दिनों में एक ताजा और निष्पक्ष जांच का भी आदेश दिया जाना चाहिए और दोषी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मंदसौर में 10 दिन के किसान आंदोलन के दौरान, 6 जून, 2017 को पुलिस की गोलीबारी में पांच लोग कथित रूप से मारे गए थे, जबकि एक अन्य प्रदर्शनकारी की मौत दलोदा में एक कथित पुलिस लाठीचार्ज में हुई थी, जो लगभग 20 किमी दूर स्थित था। घटना के बाद, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जेके जैन के नेतृत्व में एकल पीठ जांच आयोग का गठन किया था, जिसने कथित तौर पर पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों को क्लीन चिट दी थी।